ਪੰਜਾਬ

Monthly Archives: APRIL 2016


ਮਿਸ਼ਨ 2017: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਖੁਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ'; 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
30.04.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ਨ 2017: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਖੁਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ'; 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ



ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜ੍ਹੇ  ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ .
 
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 41 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1,13,766 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੰਟ (ਗ੍ਰੇਡ-1) ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਗ੍ਰੇਡ-2) ਦੀਆਂ 133, ਟੀ.ਬੀ. ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਦੀਆਂ 7, ਅਪਥਾਲਮਿਕ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 29, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀਆਂ 1301, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਦੀਆਂ 1263, ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀਆਂ 51, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ 109, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 128, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ 33, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨੀਅਸ਼ਟ ਦੀਆਂ 5 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ)। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 210 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
 
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ (ਜਨਰਲ ਪੂਲ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲ, 1983 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਰੀ 9 ਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 8 ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਪਈ 12.6875 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਊਸਫੈਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 17.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 1016 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ/ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26-06-1975 ਤੋਂ 21-03-1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 6.18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਲਾਸ-3 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ) ਰੂਲਜ਼ 1963 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ (7) ਆਫ ਰੂਲ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 1965 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਪਰਸ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2016 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜੀਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜੀਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ 1940 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 125 ਫੀਡ-ਬੈਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਰੱਖਝੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜਰਪੁਰਾ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧੀਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ/ਪਾਪਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਡਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਫੰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਵੈਲਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ, ਆਫਿਸ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ 176 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜਿਸ਼ਨ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 28 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।




[home] [1] 2 3 4 5  [prev.]1-5 of 22


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
30.04.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ



ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੇਂਬਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ  ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁਜੱਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਗੰਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹਿਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿਲ 2016 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਿਲਾ੍ਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਬਿਉਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ।
 
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁੱਚਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । 
 
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਂਬਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।




[home] [1] 2 3 4 5  [prev.]1-5 of 22


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ; ‘ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਰਿਲੀਜ਼
29.04.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ; ‘ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਰਿਲੀਜ਼



ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕਹਿਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜਕਦਾ ਸੀ।
 
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ-ਜੂਨ ੮੪ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਧੱਕੜ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
 
ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
 
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ।
 
ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਚਲਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
 
ਲੇਖਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ੳਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।




[home] [1] 2 3 4 5  [prev.]1-5 of 22


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਰੰਗੀਂ ਹੱਥੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰ
28.04.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਰੰਗੀਂ ਹੱਥੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰ



ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਫਗਵਾੜ੍ਹਾ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੀਂ ਹੱਥੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
 
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੇਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਟਰੈਪ ਲਗਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਂਦਿਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ: 05 ਮਿਤੀ 28-04-2016 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 7,13(2) ਪੀ.ਸੀ.ਐਕਟ 1988, ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।




[home] [1] 2 3 4 5  [prev.]1-5 of 22


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ
28.04.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।




[home] [1] 2 3 4 5  [prev.]1-5 of 22


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE






Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER