ਪੰਜਾਬ

Monthly Archives: MARCH 2017


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 240 ਸੂਹਾਂ, 497 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
31.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 240 ਸੂਹਾਂ, 497 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ



ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 181 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 240 ਸੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੂਹ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੂਮੱਤ ਸੂਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਚਿੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 497 ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਹੇਠ 449 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 4.034 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 0.605 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 24.46 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 715.31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਤੇ 1.879 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ 12.519 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 1576 ਟੀਕੇ, 111893 ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 72.78 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 133 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ।    

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਡਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।




[home] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [prev.]1-5 of 38


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
31.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ



ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਫ ਆਡਿਟਰ ਜਰਨਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਏ ਧਨ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਛੂਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 1,75,108 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11,181 ਮੀਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 8 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 1 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 17 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੂਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ 2011" ਦੇ ਰੂਲ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 2015-16 ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  5 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇਕੈਟ੍ਰਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹੰਬ ਗਏ।




[home] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [prev.]1-5 of 38


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
30.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ



ਜਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾੲਰੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਂਜੀ ਹਿਰਾਮਤਸੂ, ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਜ਼ੂਨੋਰੀ ਕੋਨਿਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼, (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਗਾਈਡਵੇਅ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ), ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਜੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀ.ਓ.ਡੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਤਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਪਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ) ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾੜ ਨੁੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ।

ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਪਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।




[home] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [prev.]1-5 of 38


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
30.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ



ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਓ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਓ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਉੁਪਰੰਤ ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਸਾਲ (2017-18) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ।''

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਊਣਤਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।




[home] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [prev.]1-5 of 38


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 



ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਰਾਜਪਾਲ
28.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਰਾਜਪਾਲ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 13,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 26,801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 2012-2017 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ/ਟੀਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2006-2007 ਵਿਚ 48,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016-2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,82,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ 15,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯਤਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਨੌਕਰੀ' ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ', 'ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (35 ਤੋਂ 50 ਹਾਰਸਪਾਵਰ)', 'ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ' ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਏ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਮਿੱਟੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਭਵਿੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਉਤਪਾਦ ਜੂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਸਕਣ।
 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਰਡ (ਏਪੀਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
 
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜੜੋ੍ਹਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। "ਦ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ।
 
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਸਪੀਡ ਇਕਨਾਮਕ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ (ਇਕ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਝਾ ਵਿਚ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਭਰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ-।। ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,   ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ/ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਟੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।




[home] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [prev.]1-5 of 38


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE






Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER