ਪੰਜਾਬ
ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ:2 ਆਫ 2018), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE






Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER