ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ।
 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ''ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ''ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ'' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2011 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਦਾਜਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE






Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER