ਪੰਜਾਬ
ਮਿਸ਼ਨ 2017: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਖੁਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ'; 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ਨ 2017: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਖੁਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ'; 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ



ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜ੍ਹੇ  ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ .
 
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 12,747 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 41 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1,13,766 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੰਟ (ਗ੍ਰੇਡ-1) ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਗ੍ਰੇਡ-2) ਦੀਆਂ 133, ਟੀ.ਬੀ. ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਦੀਆਂ 7, ਅਪਥਾਲਮਿਕ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 29, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀਆਂ 1301, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਦੀਆਂ 1263, ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀਆਂ 51, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ 109, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 128, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ 33, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨੀਅਸ਼ਟ ਦੀਆਂ 5 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ)। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 210 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
 
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ (ਜਨਰਲ ਪੂਲ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲ, 1983 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਰੀ 9 ਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 8 ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਪਈ 12.6875 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਊਸਫੈਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 17.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 1016 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ/ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26-06-1975 ਤੋਂ 21-03-1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 6.18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਲਾਸ-3 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ) ਰੂਲਜ਼ 1963 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ (7) ਆਫ ਰੂਲ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 1965 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਪਰਸ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2016 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜੀਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜੀਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ 1940 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 125 ਫੀਡ-ਬੈਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਰੱਖਝੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜਰਪੁਰਾ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧੀਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ/ਪਾਪਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਡਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਫੰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਵੈਲਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ, ਆਫਿਸ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ 176 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜਿਸ਼ਨ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 28 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE





Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER