ਵਿਚਾਰ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਕ
- ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਕ



13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ 'Anarchial and Revolutionary crimes Act, 1919' ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਬੋਗਸ ਤੇ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ, ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧਾੜੇ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1793 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 1818 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

1908 ਦਾ 'ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ (ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ) ਐਕਟ', 1914 ਦਾ 'ਦ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਕਟ', 1915 ਦਾ 'ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਐਕਟ', 1919 ਦਾ 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਸਮੇਤ 1942 ਦੇ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ' ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। 1942 ਦੇ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 1861 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚੂੰਡਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਿਆ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ' 'ਤੇ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼' ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਰਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ।

ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹੀ ਰਿਹਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ' ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 1915 ਤਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਤਿਆਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਮੂਹਰੇ 'ਰੌਲਟ ਐਕਟ' ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ
ਕੋਡ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, ਧਾਰਾ 295-ਏ, 1861 ਦਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼, ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1948 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 'ਮਦਰਾਸ ਗੜਬੜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1948' ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ-ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਡੀਏ), 1950; ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ 1958 (ਅਫਸਪਾ); ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯਾਪਾ)1967; ਦ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 1971 (ਮੀਸਾ); ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ, 1980 (ਨਾਸਾ); ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (1984); ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਏਰੀਆ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਐਕਟ (1984); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (1999) (ਮਕੋਕਾ); ਦ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1985, (ਟਾਡਾ); ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਸਮਾ); ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਰਾਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2002 (ਪੋਟਾ) ਅਤੇ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2004 ਤੇ 2008 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.)'।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਾਰਨਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ, 25-26 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 76,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1900 ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੰਝ ਹੀ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੋਟਾ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 100 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਤੇ ਪੋਟੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਯਾਪਾ' ਯਾਨੀ 'ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. 2004' ਘੜ ਲਿਆ। 1958 ਦਾ 'ਅਫਸਪਾ ਐਕਟ' ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋੜਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਏਨਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਕਾਰਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 'ਅਫਸਪਾ' ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਉਟ ਬਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

_______________________________________________________________


ਪੜ੍ਹੋ  'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ :
 


...ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ

 

ਜਨਾਬ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ


ਜੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ: ਅਰਾਲ ਸਾਗਰ


ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ; ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ...


ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ

 

ਕਿਉਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ?

 

ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ?

 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ: ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕੌਣ?

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ'


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?


ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ

 

ਖਸਰੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

 

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ?

 

ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਲੋਕ

 

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ: ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ


ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ


ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਪਾਇਰੇਟਸ: ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

 

ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾ


ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ ਲੱਡੂ, ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ


ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ - ਪਾਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ


ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?


ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ?


ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤ


ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ

_______________________________________________________________







Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER