ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ?
- ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ?



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਟੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ।

ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਟਾਂਡਾ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਮੇਵਾਤ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
----------
ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30% ਕਰਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
----------
ਪਿਛੋਕੜ:
 
ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ 422 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ 277 ਕਰੋੜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਕੁਅਲਟੀ ਦੀਆਂ, ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਈਮੇਲ ਐੱਨਜੀਓ.ਪੀਪੀਪੀ ਐੱਟ ਜੀਮੇਲ.ਕਾਮ (ngo.ppp@gmail.com), ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-4012005 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਅਗਸਤ, 17 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ:

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਫੀਸ 13,43,122 ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀ 40,29,366 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਅਜਾਈਂ ਗਏ।

  • ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 5% ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।
----------
ਉਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
----------
  • ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800% ਤੋਂ 2000% ਤਕ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ 71,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਖਤ 4.40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.43 ਲੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40.29 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਹ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

  • 22 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ 665 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 66.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ 471 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ 41.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਪਲਸ ਪੈਂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਫਾਲਤੂ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

  • ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।
----------
ਤੀਹ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
----------
  • ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

  • ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 15,400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕੰਮ:

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 2018-19 ਦਾ ਮਾਲ ਬਜਟ 3,565 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੋ ਡੈਂਟਲ ਚਾਰ ਨਰਸਿੰਗ, 1 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਦੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਪੀ, ਦੋ ਲੈਬ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਲਜ, 8 ਨਰਸਿੰਗ, 6 ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ., ਦੋ ਲੈਬ ਟੈਕ, ਦੋ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 98 ਹਸਪਤਾਲ, 150 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 427 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 1421 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬ, 640 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ/ਹੋਮਿਉਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਊਟਡੋਰ, ਨੌਂ ਲੱਖ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ 56,524 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਅਪੰਗਤਾ, ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪਣ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਮੈਜਿਕ ਰੇਮਿਡੀਜ਼, ਕੋਰਨੀਆ ਬਦਲੀ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ, ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ., ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30% ਕਰਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਿਸ਼ਾ ?

  • ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਵਾਧੂ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, 1186 ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਧਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।
----------
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 5% ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
----------
  • ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌ-ਸੌ ਗੁਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੁੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚੋ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ। ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 288 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 80 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ।

  • ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਭੱਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 2-5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੋਕਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇ।
----------
ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।
----------
  • ਮੈਡੀਕੋਲੀਗਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰੇ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਏ, 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਤਰਿਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

  • ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ 'ਸੀ' ਦੇ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਕੁੱਲ 514 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ 56,524 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ।

  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ।

 
  
*ਲੇਖਕ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 


Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

_______________________________________________________________


ਪੜ੍ਹੋ  'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ :
 



...ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ

 

ਜਨਾਬ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ


ਜੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ: ਅਰਾਲ ਸਾਗਰ


ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ; ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ...


ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ

 

ਕਿਉਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ?

 

ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ?

 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ: ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕੌਣ?

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ'


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?


ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ

 

ਖਸਰੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

 

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ?

 

ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਲੋਕ

 

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ: ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ


ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ


ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਪਾਇਰੇਟਸ: ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

 

ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾ


ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ ਲੱਡੂ, ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ


ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ - ਪਾਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ


ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?


ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ?


ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤ


ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ

_______________________________________________________________






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER