'ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ' ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਕੀਮ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
-----------
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ 'ਪਿਤਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨ, ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-----------
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੇ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਸਮਝੇ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੂਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ 'ਪਿਤਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ।' ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ' ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਨ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੁਰਮੁੱਖ ਸੱਜਣਾਂ' ਦਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪੰਥਕ' ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਥੁੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚਟੀਐ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਓ, ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਲਾਏ 'ਜ਼ਜ਼ੀਆ' ਤੁਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੀ ਵਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
-----------
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
-----------
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਜੋ 50% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭਾਰ 3.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਐਸੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 'ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ' ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 'ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ' ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ 'ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ' ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੀ.ਏ. ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਸਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?
----------
ਜਿੰਨੀ ਕੁ 'ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੀ.ਏ. ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ?
----------
ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹ 'ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' 5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ' ਦਾ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਨ-ਵੰਦਨਾ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੈਰ! ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਕੱਚੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Under the Scheme of 'Seva Bhoj Yojna' Central Goods and Services Tax (CGST) and Central Government's share of Integrated Goods and Services Tax (IGST) paid on purchase of specific raw food items by Charitable Religious Institutions for distributing free food to public shall be reimbursed as Financial Assistance by the Government of India.
ਇਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ (ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਛੋਟ (ਵੇਵਰ), ਵਾਪਸੀ (ਰਿਫੰਡ) ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ/ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ.ਏ. ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਲਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਵਲੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ) ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਖੀਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਾਲਨ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ' ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 'ਦਰਪਣ' ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ ਭਰੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਫੋਟੋਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਆਇਨਾ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
----------
ਕੀ ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ?
----------
ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕੀ ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ
ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਥੇ ਇਹ ਨਾਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ 'ਰਾਜ' ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ 'ਪਿਤਾ ਜੀ' ਵਲੋਂ 'ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ' ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।
ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ 800 ਕਿਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਮਾਲਕਾਂ' ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤਿੱਲ-ਫੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 25-30 ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :
ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ।।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਅਤੇ 'ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਜੀ.-2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ