ਵਿਚਾਰ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇ
- ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇ



ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। 
----------
ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ।
----------
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਸਕੇ।   

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ/ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਚਲਾਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ 12 ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
----------
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
----------
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਤਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਫ, ਯੂ.ਡੀ.ਪੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਮਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 78 + ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. 38 ਯਾਨੀ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ (ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ) ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
----------
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
----------
ਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ-ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ। 

ਭਾਰਤ ਕਿਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਝੂਠ, ਅਨਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਰਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਿਆਂ (ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ - ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
----------
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ।
----------
ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਬੜਪੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਖੁੰਢ-ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 'ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।
----------
ਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
----------
ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ।

ਆਖਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਸੋਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.







Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER