ਵਿਚਾਰ
ਮਾਇਆ ਜਾਲ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
- ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?



2015 ਵਿਚ ਮੈਂ 'ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ' ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੈਂਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੁਆਬ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1933 ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਕ ਰੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਰੁੱਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— 'ਮੈਂ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ' ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
----------
ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੈਂਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੁਆਬ ਹੈ ਨਹੀਂ?
----------
ਜਦਕਿ 1933 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 90,000 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਕੇ 81,000 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 81,000 ਰੁਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟ 'ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ (ਨੋਟ ਦੇ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਨਾਜ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1694 ਈ.), ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੈਰੀ ਨਾਲ 1677 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਤੀਜਾ 1689 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਚੇਂਜਰਸ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗੇ।
----------
ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਭ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
----------
ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ— 1. ਮਨੀਚੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2. ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਹਾਜਨਾਂ (ਬੈਂਕਰਸ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 1934 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਪਰ 1949 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 'ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
----------
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?
----------
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛਪੇ ਨੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਲਾਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਭ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਛੂਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਧਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER