ਵਿਚਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ
- ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ*
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ



ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ  ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਾਣਨਾ ਨਾ ਪਾਓ ਬਲਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਕਰਤਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 284 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 487 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਣਗਣਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 487 ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ 2007, 2008, 2010 ਅਤੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾਅ ਕੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1960-61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 1244 ਤੋਂ 5046 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 1553 ਤੋਂ 6193 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਝਾੜਰਕਬਾ) 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (1.74 ਤੋਂ 17. 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 56 ਗੁੁਣਾ (0.35 ਤੋਂ 18.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਵਧਿਆ। ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ) ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ 5.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ/ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ।

ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟਣਾ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮੁੱਖ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 35.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ 50-55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.60 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬਸਿਡੀ (1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ) ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1.  ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਯੋਗ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1953 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2.  ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
3.  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਯਕੀਨਨ 100 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4.  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1560 ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ'ਜ਼ ਹਨ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਸੀ'ਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5.  ਕਰਜ਼ਾ/ਉਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ/ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਚਿਤਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ (ਨਿੱਜੀ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6.  ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ।
7.  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ, ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ (ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ:
 ਸਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ
 2000 54327570
  2001   522  26 548 
 2002 511 34 545 
 2003 528 26 554 
 2004 511 30 541 
 2005 481 36 517 
 2006 445 42 487 
 2007 567 50 617 
 2008 630 61 691 
 2009 494 52 546 
 2010 550 62 612 
 2011 530 44 574 
 2012 48345 528 
 2013 49548 543 
 2014 47448 522 
 2015 53082 612 
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘਰੇਲੂ ਜਣਗਣਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਹੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।
 
(*ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ)






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER