ਵਿਚਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ
- ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਨਾਭਾ’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ



ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 76% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਝਾਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਚੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚਮਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ, ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਵਾਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੋਇੰ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 10138 ਆਫ 2006 ਅਤੇ ਨੰ: 7501 ਆਫ 2007 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ੱਤਦਾਰ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਤਬਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂਗੜ ਨੇ ਅਰਜੀ ਨੰ: 118 ਆਫ਼ 2013 ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ (ੳ) ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। (ਅ) ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ੇ/ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ੲ) ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ (ਸ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 946 ਮਿਤੀ 24.10.2013 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 2014 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 8 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ 7 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ 62.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਕਬਾ 7.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 0.39 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 15.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 25.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾਫ-ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2014 ਦੇ 12,368 ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 7,553 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਸੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਰਨ 38.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 19 ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹਤ (Environmental Compensation) ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰ ਰਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਲਈ ਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਣਪੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਉਪਾਰ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER