ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਤ
ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪਾਓ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪਾਓ



ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਸਕੀਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 500 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015-16 ਵਿੱਚ 522 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ 72 ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2016-17 ਵਿੱਚ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 409 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 74 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 
ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 'ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇ.ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।







Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER