Monthly Archives: MARCH 2018


ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ
27.03.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਓ 'ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ' ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਖਾਪ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਪੰਥਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਪ ਕੇਵਲ ਗੋਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।






[home] 1-4 of 4


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 



ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪਤਨੀ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੋਲ ਰੋਟੀ
27.03.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੋਲ ਰੋਟੀ



ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਿਆਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਭੂਤ ਇਸ ਕਦਰ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।'

ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।






[home] 1-4 of 4


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 



ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਔਖੀ; ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
17.03.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਔਖੀ; ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ’ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 1984 ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਕਾਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਲੁਟਪਾਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1 ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ 1978 ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸ਼ਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 






[home] 1-4 of 4


Comment by: Sahib singh

It is true. The death and life sentence is only for the Sikhs not for the killer of hundreds and thousands.

reply


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 



ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਦਬਾਅ
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
13.03.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਨੰਬਰਸ (ਆਧਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸਿਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।






[home] 1-4 of 4


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER