ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਜ- ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ
- ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ*
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਜ- ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ



ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੁਬਲੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 1951 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1960 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ. (ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੰਸਥਾ) 1962 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 1966 'ਚ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 150-150 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇੱਕ 100 ਸੀਟ ਦਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਇੱਕ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਸੀ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ। ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਫਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਬੇਪਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
----------
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ (ਐਸੋਸੀਏਟ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ।
----------
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 1978 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਜਨਕ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ 150 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
----------
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
----------
ਜਦ 2006 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਰੇਡੀਓ ਥੈਰਾਪੀ) ਲਾਈ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1100 ਰੋਜ਼ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਮੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ (ਐਸੋਸੀਏਟ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਦੀ ਥਾਂ 327, ਜੁਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ 144 ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨੋਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।
----------
ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
----------
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਡੀਆਲੋਜੀ, ਨੈਫਰਾਲੋਜੀ, ਨਿਊਰਾਲੋਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਰਜਰੀ, ਕਾਰਡੀਓ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਯੁਰਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੇਵਲ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 113 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ 593 ਵਿੱਚੋਂ 488 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.9 ਤੋਂ 2.60 ਲੱਖ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਡਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
----------
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
----------
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ:

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ੳੁੱਚ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਰਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖਾਨਪੁਰ (ਸੋਨੀਪਤ), ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਮਜ਼-2 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਰਿਵਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾਹਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
----------
ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
----------
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 2010-11 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚਾਂ ਦੇ 707 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 3,13,72,315 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਤੀ 13.3.2014 ਅਤੇ 9.6.2014 ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਾਸਤੇ 26,48,63,720 ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰੀਬ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੰਝ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਣੀ ਦਾ ਸੁਲਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
----------
 
  
*ਲੇਖਕ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
 

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

_______________________________________________________________


ਪੜ੍ਹੋ  'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ :

ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਤੇ 'ਕੱਟ': ਸੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ


...ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ

 

ਜਨਾਬ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ


ਜੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ: ਅਰਾਲ ਸਾਗਰ


ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ; ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ...


ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ

 

ਕਿਉਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ?

 

ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ?

 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ: ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕੌਣ?

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ'


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?


ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ

 

ਖਸਰੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

 

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ?

 

ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਲੋਕ

 

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ: ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ


ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ


ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਪਾਇਰੇਟਸ: ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

 

ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾ


ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ ਲੱਡੂ, ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ


ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ - ਪਾਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ


ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?


ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ?


ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤ


ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ

_______________________________________________________________








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER