ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 38 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।'

ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।'

ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ (ਰਿਟਾ) ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਇੱਕ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਅਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 144 ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ 252 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.









Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER