ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਮੀਆਂ-ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਓ 'ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ' ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਖਾਪ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਪੰਥਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਪ ਕੇਵਲ ਗੋਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER