ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਦਬਾਅ
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਨੰਬਰਸ (ਆਧਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸਿਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER