ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ: ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਦਮ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ: ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਦਮ



ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 22 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਬੀ. ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ 17 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 22 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਅਤੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER