ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼



ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER