ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ



ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।'

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਿਰਫ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।' ਜੋ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇ।' ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਈਵਨ-ਓਡ  ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ?'

ਐੱਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।








Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER