ਮਨੋਰੰਜਨ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ



ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ (Blackbuck Poaching Case) ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਰਹੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਰਾਮ ਕੈਦ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਨੀਲਮ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰੋਪੀ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਵੀਰਾ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੋਲਡੀ ਬਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਤੱਬੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (CJM) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 1998 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੰਕਾਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਚਿੰਕਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਗਵਾਹ ਹਰੀਸ਼ ਦੁਲਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ:
ਸਤੰਬਰ 1998: ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈਂ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਣਕਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਕਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

2 ਅਕਤੂਬਰ 1998: ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 1998: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ  ਨੂੰ ਸੰਕਟਮਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।

10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006: ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਕਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

31 ਅਗਸਤ 2007: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਕਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

24 ਜੁਲਾਈ 2012: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ।

9 ਜੁਲਾਈ 2014: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

25 ਜੁਲਾਈ 2016: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਭਵਾਦ ਪਿੰਡ ਚਿੰਕਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

19 ਅਕਤੂਬਰ 2016: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਗਵਾਹ ਹਰੀਸ਼ ਦੁਲਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਲਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਲਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।

11 ਨਵੰਬਰ 2016: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।

15 ਫਰਵਰੀ 2017: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ 2018: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਖਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER