ਸਿੱਖਿਆ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
- ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ



ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨਵ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਦ, ਕੌਣ ਤਕ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸਦਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ, ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਰਜਰ, ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 23 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 90% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
----------
ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,086 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 278 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 60 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
----------
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 11,149 ਕਰੋੜ (11149,19,73,000) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 732 ਕਰੋੜ (731,90,59,000) ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 213 ਕਰੋੜ (212,67,90,000) ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 21600/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30,000/- ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟੀਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜੁਆਨੀ ਬੇਜਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ 20 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਛੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 9,994 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ( 9994,17,88,000) ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 43,400/-ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1983 'ਚ 1,997 ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਹਾਈ, 1,335 ਮਿਡਲ ਤੇ 12,237 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 501, 86 ਤੇ 162 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,01,643 ਅਧਿਆਪਕ 29,72,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,469 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13,185 ਪ੍ਰਇਮਰੀ, 2,889 ਮਿਡਲ, 1,825 ਹਾਈ ਤੇ 1,570 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,07,908 ਅਧਿਆਪਕ 25,57,691 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1983-84 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 37 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ :

19,484 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ 23 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1,12,115 ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੀਬ 20 ਬੱਚੇ) ਹਨ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅਧਿਅਨ ਬਾਬਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2657 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 74,782
 ਬੱਚੇ 11,96,500
 ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 : 16
 ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਸਤੇ 1 : 30
 ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ
 1 : 40
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 1,728
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ
 939

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ (23 ਅਗਸਤ 2018) ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,086 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 278 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 60 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਸਾਵਾਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 226, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਖ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ 169, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਲਤੀਆਂਵਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 102 ਬੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਹਿਣਾ ਵਿੱਚ 402 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬੁਰਜਵਾਲਾ (ਰੋਪੜ) ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੰਗਲ ਹੁਸੈਨ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) 22 ਬੱਚੇ ਤੇ 9 ਅਧਿਆਪਕ, ਆਦਮਪੁਰ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) 35 ਬੱਚੇ ਤੇ 8 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨਿਮਨ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
 
 ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ
 ਵਸਾਵਾਸਿੰਘਵਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 226
0
 ਸ਼ੇਖ ਬਸਤੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 169  0 
 ਗਿਦੜਬਾਹਾ (ਮੁਕਤਸਰ) 106  0 
 ਵਾੜਾਕਲੀ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) 105 0 
 ਲਾਟੀਆਂ ਵਾਲਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) 102  0 
 ਸਾਰੰਗਦੇਵ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 294  1 
 ਵਾੜੀਆਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 241  1 
 ਖਾਨਵਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 239  1 
 ਫੇਲੋਕੇ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) 202  1 
 ਸਹਿਣਾ ਲੜਕੀਆਂ (ਬਰਨਾਲਾ) 402  2 
 ਮੰਗਲ ਹੁਸੈਨ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)  22 9 
 ਆਦਮਪੁਰ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)  35  8 
 ਸਹੇਰੀ (ਰੂਪਨਗਰ) 40 7
 ਜੌਹਲ (ਜਲੰਧਰ) 37 7 
 ਝਾਮਪੁਰ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) 48 7
 ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬੁਰਜਵਾਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ) 15 6
 ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) 29 6
 ਬਟੋਲੀ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) 34 6
 ਘੁਮਿਆਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) 18 4

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ/ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਜ਼ਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ 6-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 47.4% ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 16.2% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 51.9% ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਗ (ਜਿਵੇਂ 517 ÷ 4) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 20% ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 30% ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, 9.5% ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 14-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 15.4% ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 7.8% ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 50.4% ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 56.5% ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 34% ਤਾਂ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ 99 ਤਕ ਹੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 44% ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, 29.7% ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, 67.4% ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਦਿਹਾਤ ਦੇ 32% ਬਾਲਗ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 26% ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ।
      
ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,12,115 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 85,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (50000/- ਤੋਂ 80000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ) ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਕਲਪਤ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,000/- 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਕਰੀਬ 27,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 1,700/- 'ਤੇ ਲੱਗੇ 43,000 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮੇ, 40,000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ ਦੇ 20,000 ਆਸ਼ਾ, ਰਾਸਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਇਕਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
----------
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ/ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
----------
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ 30,000-50,000 ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਤਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 8,886 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦੀ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ/ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,405 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ (ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਕ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਫੀਸਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਆਈ.ਟੀ.) ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਹਿਣ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਬੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਨਾਡ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 1995-96 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ 11.45% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
 
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਨ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 73,811.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਾਂ (36012.04 ਕਰੋੜ) ਤਨਖਾਹਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ 16,260.09 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਤੇ 12,950 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 25,708 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਣ ਜੀਅ ਰਹੀ 1.73 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.

_______________________________________________________________


ਪੜ੍ਹੋ  'ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ :

ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਤੇ 'ਕੱਟ': ਸੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ


...ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ

 

ਜਨਾਬ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ


ਜੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ: ਅਰਾਲ ਸਾਗਰ


ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ; ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ...


ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ

 

ਕਿਉਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ?

 

ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ?

 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ: ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕੌਣ?

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ'


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?


ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਆਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ

 

ਖਸਰੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

 

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ?

 

ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨੇ ਲੋਕ

 

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ: ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ


ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ


ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਪਾਇਰੇਟਸ: ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

 

ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾ


ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ ਲੱਡੂ, ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ


ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ - ਪਾਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ


ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?


ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ?


ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤ


ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ

_______________________________________________________________






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE







Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER