ਸਿੱਖਿਆ
ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ?
- ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ?



ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  1. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ (ਪੂਰਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਯੁੱਗ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
  3. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗੀ।
  4. ਚੌਥਾ ਰਾਹ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦੇਵੋ, ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦੇਵੋ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋ, ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਦਾਨੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ 'ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾ ਦਿਉ, ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹ ਦਿਉ'।
----------
ਆਮ ਲੋਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?
----------
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਅਫਸਰ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਵੱਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਾਇੰਸ) ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ-ਆਊਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
----------
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
----------
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਟਰੇਡ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਪਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਨੇਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਈਲਟ IELTS (International English Language Testing System) ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਜੇਹੀ ਕੋਕੋ ਤੇਹੇ ਬੱਚੇ।
----------
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਨੇਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
----------
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਨ-ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰਕ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰੀ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.







Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE







Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER