ਸਿੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
- ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ



ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਐਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ, ਹੱਲ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਨੇਤਾ ਖੇਤਰੀ/ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਵੱਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 1978 ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 1983 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 1984 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ "ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ" ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 1984 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਦੋਂ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ"।

ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਮਜ਼ ਮਾਇਕਲ ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

1984 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਆਈ.), ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ.), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.) ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਆਦਿ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿੱਤਣ-ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਆਦਿ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE







Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER