ਸਿੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਖਰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ?
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਖਰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ?



ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੌਝਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲ, 2015 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ  ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:-
1) ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
2) ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ :
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਟੀ ਐਮ ਏ ਪਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਸੇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ’ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਕੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਸੇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ (2003) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਾਧਾ’ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ:-
1) ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨੀਯਤ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 
2) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹੋਣ।
ਨਿਯਮ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਾਡਲ:
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਥੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2010 ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ-ਫੀਸ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਬਣਾਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕੇਮਟੀ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 
ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦੇ:
ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦ - ਸ਼ਬਨਮ






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE







Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER