7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਤਕ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 75 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਸੀ ਟਾਪੂ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਆਇਜ਼ਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਇਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯੁਰਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਪਲਟਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ (ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਾਵਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ 300 ਡਾਲਰ (22000 ਰੁਪਏ) ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਲੰਡਨ-ਪੈਰਿਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗੱਦਾਫੀ, ਬਗਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1635 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ (ਇਟਲੀ) ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਈ ਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆਨ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250000 ਫਰੈਂਕ (ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਐਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਧਨਾਡਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਬ ਪਰੂਫ ਲਾਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇੱਕ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਉ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਐਨੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧੱਬਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਗ ਵਕੀਲਾਂ-ਅਕਾਊਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਝੱਟ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿੱਡੇ ਕੇਅਮੈਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 60000 ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨਉਵਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (144 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੁਕਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
