ਕਾਰੋਬਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
- ਜਸਟਿਨ ਰੌਲੇਟ
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ



ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
 
ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ 2015 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ।
 
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
----------

ਕਾਲਾ ਧਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

---------- 
ਏਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਐਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
 
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਓ।
 
2000-2010 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੋਖਲੀ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ।
 
2008 ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ।
 
ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੀ ਸੀ।
 
2002 ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
 
ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤਰਕਹੀਣ ਬਹੁਤਾਤ' ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
----------
ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।  
---------- 
ਕਲੰਕਤ ਧਨ :
 
ਇਥੇ ਸਬਪਰਾਇਮ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
 
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
 
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਸੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤਰਕਤਾਪੂਰਨ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਲ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
----------
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
----------
ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਇਹ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ, ਜੋ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ।
 
ਇਸੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
----------
ਭਾਰਤ ਨੇੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
----------
ਜਦੋਂ ਯੂ.ਕੇ, ਯੂ.ਐਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 
ਕੁਝ ਤਾਂ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸਮੀ (ਘੋਸ਼ਤ) ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2008-09 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ।
 
ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਸਬਪਰਾਈਮ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
 ----------
ਬਾਸੂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਨਾਗਵਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।
----------
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨਾ :
 
ਭਾਰਤ ਨੇੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2009-2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
 
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸੂ ਇਸ ਤੁੱਛ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
 
ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਨਾਗਵਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।
 
ਦਰਅਸਲ ਬਾਸੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
----------
ਬਾਸੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਨ ਕਾਢ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।
----------
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਸੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਨ ਕਾਢ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।






Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 







MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVE



Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER